डिजिटल साक्षरता का नया नाम – भामाशाह डिजिटल परिवार योजना

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देहरादून 24 सितंबर, 2018:- देश के हर व्यक्ति को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से गत 4 वर्षों में राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं शुरू की गयी हैं जिससे प्रदेश की जनता को डिजिटल रूप से न सिर्फ डिजिटल साक्षर बनाया जा सके बल्कि डिजिटल तकनीकों के माध्यम से बेहतर जीवन मिल सके। भामाशाह , ई-मित्र तथा ई-सखी जैसी योजनाओं ने जहां लोगों को ’डिजिटल’ का अर्थ समझाया,वहीं 4 सितम्बर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा शुरु की गई ’भामाशाह डिजिटल परिवार योजना’ ने इस मिशन को एक क्रान्ति का रूप दे दिया है।

‘भामाशाह डिजिटल परिवार योजना’ राजस्थान सरकार द्वारा शुरु की गई एक अभिनव पहल है जिसके तहत सरकार राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 1करोड़ पात्र परिवारों को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्शन खरीदने के लिए दो किश्तों में 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 500 रुपये की पहली किश्त बिना किसी आवेदन के प्रत्येक भामाशाह परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। स्मार्टफोन खरीदने के बाद, डिजिटल ट्रांज़ेक्शन करने पर दूसरी किश्त भी उसी खाते में जमा करवाई जाती है। राज्य सरकार की इस पहल के बाद देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर मोबाइल ब्रांड के साथ राज्य की हर तहसील, हर गांव व हर शहर में स्मार्टफोन शिविरों का आयोजन कर रहे है जहां आमजन की सुविधा के लिए स्मार्टफोन तथा मोबाइल कनेक्शन नए व बेहतर मोबाइल प्लान के साथ उप्लब्ध करवा रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि लाभार्थियों के लिए इन शिविरों से ही स्मार्टफोन खरीदना अनिवार्य नहीं है, वे कहीं से भी किसी भी ब्रांड का अपना पसंदीदा स्मार्टफोन व अपने पसंद के ऑपरेटर से कनेक्शन खरीद सकते हैंद्य इस योजना का उद्देश्य केवल लोगों तक स्मार्टफोन पहुँचाना ही नहीं है बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना हैद्य खरीदे गए स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्शन से प्रदेश की आम जनता डिजिटल तकनीकी से जुड़ने के साथ-साथ सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से उठा पाएगी। भामाशाह व ई-सखी योजना ने प्रदेश की महिलाओं तक डिजिटल साक्षरता को पहुंचाया। ’भामाशाह डिजिटल परिवार योजना’ अब राज्य के हर व्यक्ति को डिजिटली सशक्त बना रही है।

जिस तरह राज्य सरकार द्वारा डिजिटलीकरण की दिशा में किए गए हर प्रयास को लोगों ने अपनाया है, उसी तरह ’भामाशाह डिजिटल परिवार योजना’ को भी लोगों द्वारा बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक 20 लाख से अधिक लोग नए स्मार्टफोन ले इस योजना का हिस्सा बन चुके हैं। पहली किश्त के रूप में अब तक कुल 460 करोड़ रुपए पात्र परिवारों के भामाशाह खातों में जमा करवाए गये हैं। साथ की हर दिन बढ़ते डिजिटल ट्रांज़ेक्शन्स के फलस्वरूप 30 करोड़ रुपए दूसरी किश्त के रूप में अब तक लोगों तक पहुंचाए गए हैं। यह योजना सभी लोगों को किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन तथा अपना पसंदीदा मोबाइल नेटवर्क खरीदने की पूरी अज़ादी देती है।

भामाशाह डिजिटल परिवार योजना से महिला सशक्तीकरण भी एक नए आयाम पर पहुंचा है. भामाशाह योजना द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने महिला को घर का मुखिया बना, व सभी लाभ सीधे उसके बैंक खाते में भेज जो शुरुआत की थी, जो आज एक नया सवेरा देख पा रही है – आज महिलाएं डिजिटल परिवार योजना से जुड़ ना सिर्फ खुद डिजिटली साक्षर हो रही हैं, बल्कि स्मार्टफोन की माध्यम से स्वयं का व अपने परिवार का आज व कल बेहतर बना रही है. ऐसी ही एक महिला सीता देवी की कहानी आप स्वयं देख व सुन सकते हैं दृ

आमजनता के साथ-साथ प्रदेश में संचालित विभिन्न मोबाइल नेटवर्क औपरेटर्स भी इस योजना से जुड़कर डिजिटल राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का हिस्सा बनाने के लिए कई मोबाइल व नेटवर्क औपरेटर्स द्वारा आमजन को सस्ती दरों पर इंटरनेट प्लान उप्लब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल एनएफसए से जुड़े परिवारों को बल्कि अन्य सभी परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। ’भामाशाह डिजिटल परिवार योजना’ राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल सशक्तीकरण योजना है जिसने केवल राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश का नाम विश्व में रौशन किया है।

लोगों की कहनी लोगों की जुबानी –

“भामाशाह डिजिटल परिवार योजना हमारी सरकार द्वारा चलाई गयी बहुत अच्छी स्कीम है। लोगों तक स्मार्टफोन पहुंचाने और राजस्थान को डिजिस्थान बनाने के लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।“ – अशीष राठोड़, सवाई माधोपुर

“हर वर्ग के परिवारों को उनका हक़ दिलाने के लिए हमने भामाशाह योजना की शुरुआत की। अब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के माध्यम से परिवारों को स्मार्टफोन व इसके माध्यम से अनेकानेक लाभ मिल सकेंगे। भामाशाह डिजिटल परिवार योजना डिजिटल साक्षरता की एक अभूतपूर्व पहल है.“ – मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे

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